बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी जाहीर केले की कनिष्ठ डॉक्टरांच्या सुरू असलेल्या संपादरम्यान उपचाराअभावी मृत्यू झालेल्या २९ लोकांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकार २ लाख रुपये भरपाई देईल.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी, १२ सप्टेंबर रोजी नबन्ना, हावडा येथे आरजी कर हॉस्पिटलमधील बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेबद्दल त्यांच्या अनेक मागण्यांसाठी आंदोलक डॉक्टरांसोबत झालेल्या गोंधळादरम्यान पत्रकार परिषदेला संबोधित केले.

"हे दुःखद आणि दुर्दैवी आहे की, ज्युनियर डॉक्टरांनी दीर्घकाळ थांबवलेल्या कामामुळे आरोग्य सेवांमध्ये व्यत्यय आल्याने आम्ही २९ मौल्यवान जीव गमावले आहेत," बॅनर्जी यांनी X वर लिहिले.

त्या रुग्णांच्या कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी, राज्य सरकार प्रत्येक मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना २ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करत आहे, असे त्या पुढे म्हणाल्या.

कोलकाता येथील आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलच्या सेमिनार हॉलमध्ये एका पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरचा मृतदेह सापडल्याच्या दिवशी ९ ऑगस्टपासून कनिष्ठ डॉक्टर संपावर आहेत. शवविच्छेदन अहवालानुसार तिच्यावर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली होती.

कोलकात्याच्या सॉल्ट लेक परिसरात आरोग्य भवनाबाहेर पावसात ज्युनियर डॉक्टरांनी आंदोलन सुरूच ठेवले.

पश्चिम बंगाल ज्युनियर डॉक्टर्स फ्रंटने लिहिलेले एक पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष जगदीप धनखर आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा यांनाही पाठवले आहे.

‘आम्ही राज्याचे प्रमुख या नात्याने आदरणीय महामहिमांच्या समोर नम्रपणे मुद्दे मांडत आहोत, जेणेकरून अत्यंत घृणास्पद गुन्ह्याचा बळी ठरलेल्या आमच्या दुर्दैवी सहकाऱ्याला न्याय मिळेल. या अनुषंगाने पश्चिम बंगाल आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत आरोग्यसेवा व्यावसायिक कसलीही भीती आणि चिंता न बाळगता समर्पणाने जनतेसाठी आमची कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम होऊ शकू,’ असे पत्रात म्हटले आहे.

डॉक्टरांनी व्यक्त केले की या कठीण काळात राष्ट्रपतींचा हस्तक्षेप "प्रकाशाचा किरण" असेल. सध्या भय आणि अविश्वासाचे वातावरण आहे ज्यामुळे त्यांना रुग्णालयात काम करणे टाळावे लागले आहे आणि आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधावे लागले आहेत.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आंदोलक डॉक्टरांना कामावर परत जाण्याचे आवाहन केल्यानंतर हे पत्र आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या आवाहनात म्हटले आहे की, गरज पडल्यास मी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास तयार आहे. मलाही मनापासून वाटते की पीडितेला न्याय मिळायला हवा आहे, परंतु मला लोकांना वैद्यकीय सेवा कशी मिळेल याचीही काळजी आहे.