मुंबई महापालिकेतील जलशुद्धीकरण प्रकल्प निविदा प्रक्रिया म्हणजे भ्रष्टाचाराचा महाघोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप सचिन सावंत यांची चौकशीची मागणी

मुंबई : दि. २४ जुलै २०२५ 

मुंबई महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतील निविदा प्रक्रियेमध्ये भीषण भ्रष्टाचार घडत असून, ही संपूर्ण यंत्रणा दलालांच्या प्रभावाखाली असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. विशेषतः भांडुप कॉम्प्लेक्स (२,००० MLD) व पांजापूर (९१० MLD) जलशुद्धीकरण प्रकल्पांसंदर्भातील निविदा प्रक्रियेतील धक्कादायक बाबी सार्वजनिक करण्यात आल्या आहेत.

भ्रष्टाचाराचे अड्डे– मंत्रालय आणि मनपा कार्यालये?

महायुती सरकारच्या काळात मुंबई महापालिका ही भ्रष्टाचाराचा किल्ला बनली असून, महापालिका अधिकाऱ्यांवर सरकारचा दबाव आहे. मंत्रालयात दलालांचा मुक्त वावर असून, कामांचे वाटप आणि ठराव त्यांच्या मर्जीने होते. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने निविदांमध्ये छेडछाड करून नियम मोडले जातात, असा आरोप यामध्ये करण्यात आला आहे. केंद्रीय दक्षता आयोग व स्पर्धा आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे.

भांडुप जलशुद्धीकरण प्रकल्पात नियमांचे उल्लंघन

भांडुप येथील २,००० MLD क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी ४,३७६ कोटींची निविदा १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी काढण्यात आली. बोलीपूर्व बैठक २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झाली. मात्र निविदा सहा वेळा पुढे ढकलण्यात आली. सातव्या जोडपत्रकात मूळ पात्रता निकषात बदल करून भारतातीलच अनुभव आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले. यामुळे जागतिक कंपन्यांचे दार बंद करून एका ठराविक कंपनीला लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

निविदेतील या बदलामुळे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे सरळसरळ उल्लंघन झाले असून, यामुळे महापालिकेला कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा दावा आहे. ही निविदा अंतिमतः मूळ किंमतीपेक्षा जवळपास ३० टक्क्यांच्या कमी दराने मंजूर करण्यात आली.

पांजापूर प्रकल्पात ‘तारीख पे तारीख’,  निविदा रद्द

पांजापूरच्या ९१० MLD क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी निविदा काढण्यात आली. मात्र आठ वेळा निविदा पुढे ढकलण्यात आली. १० मार्च २०२५ रोजी "कोणीही प्रतिसाद दिला नाही" या कारणावरून निविदा रद्द करण्यात आली.

या नंतर ३० एप्रिल २०२५ रोजी पुन्हा निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. आश्चर्य म्हणजे, अटी अधिक कडक करत भारतातीलच अनुभव मागण्यात आला. त्यामुळे स्पर्धा संपवून, ठराविक कंत्राटदाराला लाभ मिळवून देण्याचा संशय वाढतो. ११ जुलै रोजी आणखी एक जोडपत्रक जाहीर करून ३१ जुलै ही नविन अंतिम तारीख दिली गेली आहे. मात्र ७ मे रोजी झालेल्या बोलीपूर्व बैठकीची इतिवृत्ते अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाहीत.

‘तेच कंत्राटदार, तीच लूट’ - सावंत यांचा गंभीर इशारा

या निविदा प्रक्रियेवर सखोल चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. ‘पुन्हा तीच लूट, पुन्हा तोच कंत्राटदार, पुन्हा तेच व्हेओलिया तंत्रज्ञान पुरवठादार’ अशी स्पष्ट शंका व भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. दलालांचे हस्तक्षेप वाढत असून, प्रकल्पांच्या एल्टीमेटमध्ये मनाप्रमाणे वाढ केली जात आहे. मंत्रालय - महापालिका – ठेकेदार - तंत्रज्ञान पुरवठादार -  दलाल यांचे या प्रकरणात साटेलोटे आहे, असा आरोप सावंत यांनी केला आहे. 

तत्काळ उच्चस्तरीय चौकशीची गरज

१६ जुलै २०२५ रोजी या संपूर्ण प्रक्रियेच्या चौकशीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सविस्तर पत्र पाठवण्यात आले आहे. हे प्रकरण केवळ महापालिकेच्या निधीच्या अपहाराचे नसून, जागतिक स्पर्धेला संपवून भ्रष्ट यंत्रणेला पाठीशी घालण्याचे चिंताजनक लक्षण आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेसाठी काँग्रेस नेते सचिन सावंत, मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, मा. नगरसेवक मोहसिन हैदर, प्रवक्ते निजामुद्दीन राईन उपस्थित होते, असे मिडीया विभाग, मुंबई काँग्रेसच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

----------=